December 8, 2022

पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन “सीटू” ने 12 अक्टूबर को नोएडा प्राधिकरण पर प्रदर्शन करने का दिया नोटिस-गंगेश्वर दत्त शर्मा

नोएडा, प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा रेहड़ी पटरी दुकानदारों को रोजगार करने से रोकने, उन्हें हटाने/ भगाने, उनका सामान तोड़ने फोड़ने व् जप्त करने के विरोध में 7 अक्टूबर 2022 को पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन के महामंत्री व सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा के नेतृत्व में वेंडर्स के प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा अथॉरिटी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री मानवेंद्र सिंह व सामान्य प्रशासन के विशेष कार्याधिकारी अधिकारी श्री इंदु प्रकाश जी को समस्याओं से अवगत कराते हुए 12 अक्टूबर 2022 को प्रातः 11:00 बजे प्रदर्शन करने का नोटिस दिया। सीईओ महोदया को सम्बोधित ज्ञापन में कहा गया है कि आप व आपके अधीनस्त अधिकारियों द्वारा जिन वेन्डर्स का अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है उनका मौके पर जाकर सर्वे/सत्यापन कर उनके कार्य स्थल के समीप वेन्डिंग जोन बनाकर जगह उपलब्ध कराने तथा जिन वेन्डर्स का सत्यापन हो गया है उनका ड्रा करने, जो वेन्डिंग जोन गलत जगह पर बनाये गये हैं उन्हें वेन्डर्स की सहमति से ऐसी जगह शिफ्ट करने जहां उनका कार्य चल सके।

वर्तमान किराया राशि को कम कर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बराबर राशि तय करने तथा कोविड-19 से प्रभावित वर्ष 2020-2021 का किराया माफ करने, जिन वेन्डर्स का गलत तरीके से बिना नोटिस/सूचना दिये लाईसेंस निरस्त किया गया है उसे बहाल करने, जिन वेन्डर्स ने वेन्डिंग जोन बदलवाने के लिए आवेदन दिया हुआ है, उसका निस्तारण करने, पथ विक्रेताओं के सभी संगठनों एसोसिएशनों/यूनियनों से एक-एक प्रतिनिधि को लेकर नगर पथ विक्रय समिति का स्थायी रूप से गठन करने तथा टी0वी0सी0 कमेटी को सभी अधिकार देने आदि समस्याओं/मांगों का समाधान व उन्हें पथ विक्रेता अधिनियम के तहत उनका सत्यापन कर लाईसेंस देकर जगह उपलब्ध कराने के बजाय उनके रोजगार पर हमला व उन्हें हटाने/भगाने, उनका सामान तोड़ने-फोडने, सामान व रेहड़ी को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। जिससेे वेन्डर्स का उत्पीड़न बढ़ा है और उनके समक्ष जीविका चलाने का संकट उत्पन्न हो रहा है।

उक्त पर हमारी यूनियन/पथ विक्रेताओं ने अपनी सभा कर तय किया है कि दिनांक 12.10.2022 को प्रातः 11.बजे आपके कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर वेन्डर्स की समस्याओं/मांगों पर आपसेे मुलाकात कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया।

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